ਈਸਾਈ/ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਰੀਕਰਤਾ: 'ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ਼ਰੰਟ' (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.ਐਫ਼. - PCUF)

1. ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਸਰਪੰਚ/ਕੌਂਸਲਰ/ ਬਲਾੱਕ ਸੰਮਤੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

2. ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

3. ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ।

4. ਈਸਾਈ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਚਰਚੇਜ਼ (ਗਿਰਜਾ-ਘਰਾਂ) ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ) 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ (ਬੈਨ) ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

5. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 126 ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ (ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ) ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੇ।

7. ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਈਸਾਈ/ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਾਂਗ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ।

8. ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ/ਮਸੀਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਬਾਇਬਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

9. ਈਸਾਈ/ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

10. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ/ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

- ਜਾਰਜ ਸੋਨੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.ਐਫ਼.

+91- 75083 01963

============

ईसाई कौम/मसीही समुदाय के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दों की 10 सूत्रीय रूप-रेखा जारीकर्ताः ‘पंजाब क्रिस्चियन यूनाईटिड फ्ऱन्ट’ (पी.सी.यू.एफ. - PCUF)

1. जिन क्षेत्रों में ईसाईयों की संख्या 35 प्रतिशत से अधिक है, वहां विधायक/सरपन्च/काऊँसलर/बलॉक समिति, ज़िला परिषद की सीटें ईसाईयों हेतु आरक्षित की जाएं।

2. क्रिस्चियन लॉअ बोर्ड एवं कब्रिस्तान वैल्फ़ेयर बोर्ड सुसंस्थापित किए जाएं।

3. अन्य धर्मों की तरह पंजाब में अपने धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता व सतिसंग की स्वतंत्रता हो।

4. ईसाई समारोहों, चर्चेस (गिर्जा-घरों) तथा कब्रिस्तान की तोड़-फोड़ करने वालों हेतु सख़्त कानून बनाए जाएं तथा आक्रमणकारी संगठनों (आर.एस.एस. तथा बजरंग दल) पर पूर्णतया प्रतिबन्ध (बैन) लगाया जाए।

5. पंजाब में लगभग 126 बोर्ड व आयोग हैं। इन बोर्डों के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करते समय ईसाईयों को भी उनकी संख्यानुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए।

6. शिरोमणी अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ वाली सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिस अनुसार ईसाईयों को ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ी श्रेणियां) का प्रमाण-पत्र तभी जारी किया जाएगा, यदि वे शपथ-पत्र (ऐफ़िडेविट) दे कर बताएं कि वह पहले किस धर्म से ईसाई बने हैं। इस कानून के कारण सरकारी आंकड़ों में ईसाईयों की संख्या घट रही है। पंजाब में 2017 के चुनावों के बाद स्थापित होने वाली नई सरकार यह कानून हर हालत में रद्द करे।

7. आर्थिक तौर पर निर्धन ईसाई/मसीही परिवारों को अनुसूचित जातियों (एस.सी.) की तरह 200 युनिट तक बिजली माफ़ की जाए। उनके बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क की जाए तथा अस्पतालों में उनका उपचार निःशुल्क किया जाए; चाह वे स्कूल/विद्यालय व अस्पताल निजी हों चाहे सरकारी।

8. जिन ज़िलों में ईसाई/मसीही जनसंख्या है, वहां उनके लिए सामुदायिक केन्द्रों, बाईबल स्कूलों व कब्रिस्तानों हेतु स्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएं।

9. ईसाई/मसीही धार्मिक स्थानों हेतु अन्य धर्मों की तर निःशुल्क तीर्थ-यात्रा की सुविधा दी जाए।

10. पंजाब में राज्य सभा में ईसाईयों/मसीहियों हेतु कम से कम एक सीट आरक्षित की जाए।

- जॉर्ज सोनी

अध्यक्ष, पी.सी.यू.एफ़.

+91- 75083 01963